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देहरादून: उत्तराखंड को 2025 तक एनीमिया और टीबी मुक्त बनाने के लिए एक सघन जनजागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में विद्यालयी और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक-छात्रों की अहम भूमिका भी होगी। सभी राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक और विभागीय…

देहरादून : उत्तराखंड में कलस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कलस्टर विद्यालय योजना के तहत रूद्रप्रयाग जनपद में 3 विद्यालयों के लिए 7 करोड़ 48 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे इन विद्यालयों में भवन…

उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त और विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत अपने विभागीय अधिकारियों के साथ नीदरलैण्ड के दौरे पर हैं। जहां पर वह डेयरी विकास, ग्रामीण वाणिज्यिक विकास, फ्लोरीकल्चर, खाद्य…

देहरादून। प्रदेश में नौनिहालों को रोजगार से जोड़ने और उच्च शिक्षा को उद्योगों की आवश्यकता से मेल खाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कई अहम…

उत्तराखंड में सहकारिता के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला "कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड" थीम पर आधारित थी और इसका आयोजन…

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर अपने से सम्बंधित विभागों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और सहकारिता विभाग के बजट के आय-व्यय की उच्च स्तरीय समीक्षा की।…

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मुहैया की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को बजट प्रावधान के लिये शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम चरण में विपरीत भौगोलिक परिस्थिति…

स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने इनके बर्खास्तगी की मंजूरी भी दे दी है। अब खाली हुए पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही नई भर्ती भी की…

पदोन्नति और अंतरमंडलीय तबादलों में देरी नाराज राजकीय शिक्षक संघ ने आज से शिक्षा निदेशालय में धरने का एलान भी किया है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली के मुताबिक, मांगों पर शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अमल ही नहीं हुआ। जब तक…

शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों में एडमिशन की अभी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ स्कूल आरटीई एक्ट को ताक पर रखकर बच्चों की तीन घंटे की लिखित प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। स्कूलों पर फीस में मनमानी वृद्धि, पाठ्य पुस्तकें…