डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी क्षेत्र के सर्वेयर शामिल करने की तैयारी, कृषि मंत्रालय से मिलेगा बजट
देहरादून: उत्तराखंड में डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम को और प्रभावी बनाने के लिए निजी क्षेत्र से सर्वेयर रखने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए कृषि मंत्रालय से बजट मुहैया भी कराया जाएगा।
प्रदेश में पहली बार 4400 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम भी शुरू किया गया है। इस सर्वे के तहत किसानों का विवरण, खेत में बोई गई फसल की जानकारी व फोटोग्राफ भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए राजस्व, उद्यान व कृषि विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। भविष्य में सर्वे के लिए गांवों की संख्या बढ़ाने की संभावना भी है।
सर्वे हर वर्ष दो बार किया जाएगा, लेकिन इस काम में लगे कर्मियों को अन्य विभागीय जिम्मेदारियां निभानी भी होती हैं। ऐसे में कार्य को सुचारू व प्रभावी बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सर्वेयर शामिल करने की योजना बनाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में भी निजी क्षेत्र की मदद से यह सर्वे काम भी किया जा चुका है। राजस्व परिषद सचिव रंजना राजगुरु ने बताया कि “डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम निरंतर भी चल रहा है। आगामी रबी फसल के लिए सर्वे में प्राइवेट सर्वेयर को शामिल करने की योजना भी है।”