Payment of outstanding dividend of ration sellers will be done soon, government has released Rs 44 crore Rekha Arya
देहरादून — उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के राशन विक्रेताओं को एक बड़ी राहत देते हुए उनके लंबे समय से लंबित बकाया लाभांश के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 44.46 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी स्वीकृत कर दी है। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने ही दी।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान चलाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वितरित खाद्यान्न के परिवहन, लदाई-धराई व अन्य खर्चों के अतिरिक्त लाभांश का भुगतान अब तक नहीं हो पाया था। इस संबंध में राज्यभर के राशन विक्रेताओं ने कई बार अपनी मांग सरकार के समक्ष भी रखी थी।
मंत्री ने बताया कि हाल ही में राशन विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें जल्द भुगतान का आश्वासन भी दिया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया भी जा रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आकस्मिकता निधि से ₹44,46,21,737 की स्वीकृति भी मिल चुकी है।
रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस धनराशि का वितरण शीघ्र ही किया जाए, ताकि राशन विक्रेताओं को उनका हक समय पर भी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है।
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