पाकिस्तान की जल्दबाज़ी भारी पड़ी, शिमला समझौता निलंबित करने का उठा सकता है बड़ा खामियाज़ा
नई दिल्ली | जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी गहरा गया है। इस बीच पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की घोषणा ने नई कूटनीतिक हलचल भी पैदा कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम जल्दबाज़ी में ही उठाया गया है और पाकिस्तान को खुद इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
शिमला समझौते का निलंबन: पाकिस्तान के लिए उल्टा पड़ सकता है दांव
1972 में हुए ऐतिहासिक शिमला समझौते का मूल आधार नियंत्रण रेखा (LoC) की पवित्रता और सम्मान था। इस समझौते के निलंबन का सीधा मतलब है कि अब भारत LoC को बाध्यकारी सीमा भी नहीं मानता और किसी भी स्थिति में एलओसी पार कर कार्रवाई भी कर सकता है। इससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भारत की रणनीति अब और भी आक्रामक हो सकती है।
पाकिस्तान का बयान और उसके निहितार्थ
पाक प्रधानमंत्री कार्यालय से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार उपयोग भी करेगा, न कि केवल सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब है कि यह निर्णय भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि अब एक तय नीति भी बन चुकी है। विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा पाकिस्तान की हड़बड़ी और रणनीतिक सोच की कमी को भी दर्शाती है।
भारत को मिल सकता है कश्मीर पर नैतिक और रणनीतिक लाभ
शिमला समझौता कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के दायरे में रखने का आधार भी था। अब पाकिस्तान द्वारा इस समझौते को रद्द करने से भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह कहने का मजबूत आधार भी मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने बातचीत के रास्ते खुद बंद कर लिए हैं। ऐसे में भारत अपनी कश्मीर नीति को और अधिक स्पष्टता व मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकता है।
परमाणु और मिसाइल सुरक्षा समझौते भी खतरे में
भारत और पाकिस्तान के बीच 2 अहम समझौते – परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा करने और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना देने वाले – भी इस निलंबन के दायरे में भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय भी बन जाएगा क्योंकि इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध जैसी गलतफहमियों का खतरा भी बढ़ सकता है।
पाकिस्तान की वैश्विक छवि को लगेगा झटका
इस एकतरफा निर्णय से पाकिस्तान की पहले से ही डगमगाती कूटनीतिक साख व कमजोर हो सकती है। वैश्विक मंच पर यह कदम गैर-जिम्मेदाराना भी माना जाएगा, जिससे पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अलगाव संभव है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इससे विदेशी सहायता व निवेश जुटाने में और भी दिक्कतें होंगी।
सांप्रदायिक विभाजन की साजिश और तीर्थ यात्राओं पर असर
पाकिस्तान द्वारा 1974 के धार्मिक यात्रा समझौते को रद्द करने से भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब व अन्य गुरुद्वारों की यात्रा में परेशानी भी होगी। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को वीज़ा छूट देने की घोषणा कर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की है, जिससे भारत के भीतर धार्मिक विभाजन भी पैदा किया जा सके।
उड़ान अधिकारों पर असर
द्विपक्षीय समझौतों के निलंबन से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। हालांकि इससे कुछ निजी भारतीय एयरलाइनों को असुविधा भी हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज़ से नुकसान पाकिस्तान को ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसे उड़ान मार्गों से मिलने वाली आर्थिक आय से भी हाथ धोना पड़ेगा।
पाकिस्तान का यह कदम न केवल उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर बुरा असर डालेगा, बल्कि उसे सामरिक, कूटनीतिक व आर्थिक स्तर पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वहीं भारत को इस स्थिति में कूटनीतिक बढ़त मिल सकती है, विशेषकर कश्मीर और LoC से जुड़े मामलों में।