New regulations implemented for minority educational institutions; renewal faces hurdles if non-minority students exceed 15%.
उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए नई नियमावली जारी भी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत मान्यता नवीनीकरण के लिए संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों में प्रत्येक वर्ष गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक न रही हो। इस शर्त को लेकर विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में चर्चा भी शुरू हो गई है।
प्रदेश सरकार 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त भी कर रही है। इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता व नवीनीकरण संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन भी करेगा।
नई नियमावली के अनुसार मान्यता प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण कराने के इच्छुक संस्थानों को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। साथ ही निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करना भी अनिवार्य होगा।
नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नवीनीकरण के लिए संस्थान को स्वप्रमाणित घोषणा देनी होगी कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का नामांकन 15 प्रतिशत से अधिक ही नहीं था।
हालांकि इस प्रावधान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी समुदाय द्वारा संचालित कई शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में अन्य समुदायों के छात्र भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में 15 प्रतिशत की सीमा उनके लिए चुनौती भी बन सकती है।
नई नियमावली लागू होने के बाद अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी प्रवेश व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित भी करना होगा। वहीं इस प्रावधान के प्रभाव व इसके व्यावहारिक पक्ष को लेकर शिक्षा जगत में बहस तेज होने की संभावना भी है।
About the Author
