Migration in the hills has increased the burden on women, who are now forced to work 16.90 hours a day.
उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन की समस्या अब सिर्फ खाली होते गांवों और सूनी बाखलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा असर गांवों में पीछे छूट गई महिलाओं की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। पुरुषों के रोजगार की तलाश में परदेस जाने के बाद घर, खेत, पशुपालन और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभागों के संयुक्त शोध में यह स्थिति सामने आई है। अध्ययन के मुताबिक पलायन से परिवार की आमदनी बढ़ने के बावजूद महिलाओं को अपने आराम और निजी समय की कीमत पर अधिक काम करना पड़ रहा है।
एसएसजे विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की डॉ. विजेता सत्याल, प्रो. एचसी जोशी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के डॉ. जितेंद्र कुमार लोहनी ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के 329 परिवारों पर यह अध्ययन किया। इसमें 142 पलायन वाले और 187 गैर-पलायन वाले परिवारों को शामिल किया गया। शोध अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ एडवांस एंड फ्यूचर इंटरनेशनल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है।
अध्ययन के अनुसार पलायन वाले परिवारों की महिलाएं प्रतिदिन औसतन 16.90 घंटे काम कर रही हैं, जबकि गैर-पलायन वाले परिवारों की महिलाओं का औसत कार्य समय 12.21 घंटे है। यानी पलायन वाले परिवारों की महिलाओं पर रोजाना औसतन 4.69 घंटे अतिरिक्त काम का बोझ है। शोध में महिलाओं के दैनिक कार्यों के साथ अलग-अलग मौसम में काम के घंटों का भी विश्लेषण किया गया।
खेती और पशुपालन महिलाओं के अतिरिक्त कार्यभार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। अध्ययन में कृषि गतिविधियों की हिस्सेदारी 32.39 प्रतिशत और पशुपालन की 22.53 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं बाजार से जुड़े कार्यों में 17.62 प्रतिशत, बच्चों और विद्यालय संबंधी गतिविधियों में 14.08 प्रतिशत तथा अन्य कार्यों में 13.38 प्रतिशत हिस्सेदारी सामने आई। पुरुषों की गैरमौजूदगी में महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के साथ खेतों में काम करने, पशुओं के लिए चारा जुटाने और अन्य कृषि गतिविधियों को भी संभाल रही हैं।
मौसम के अनुसार भी महिलाओं के काम के घंटों में अंतर पाया गया। सर्दियों में महिलाएं औसतन 14.88 घंटे, गर्मियों में 14.63 घंटे और वर्षा ऋतु में 13.46 घंटे काम करती हैं। पूरे वर्ष का औसत दैनिक कार्य समय 14.32 घंटे दर्ज किया गया।
शोधकर्ताओं के मुताबिक महिलाओं के कार्यभार को कम करने के लिए छोटे और आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके साथ ही गांवों में चारा बैंक स्थापित करने, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और सामूहिक कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने से भी महिलाओं पर काम का दबाव कम किया जा सकता है।
पलायन आयोग की रिपोर्ट भी पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन की गंभीर तस्वीर सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच अल्मोड़ा जिले से सर्वाधिक 5,926 लोगों ने पलायन किया। इसी अवधि में पिथौरागढ़ से 1,713 और बागेश्वर से 1,403 लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर गए।
वहीं वर्ष 2011 से 2022 के बीच अल्मोड़ा जिले के 134, पिथौरागढ़ के 71 और बागेश्वर के 52 गांव जनशून्य हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि पलायन का असर केवल गांवों की आबादी पर ही नहीं, बल्कि पहाड़ में रह रही महिलाओं की दिनचर्या और जीवनशैली पर भी पड़ रहा है।
