सरकार का बड़ा फैसला! अंत्योदय गैस योजना में डीबीटी लागू, लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अंत्योदय लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। अब मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ही दी जाएगी। इससे प्रदेश के 1 लाख 84 हजार अंत्योदय कार्डधारकों को सीधा ही लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का शत-प्रतिशत लाभ वास्तविक पात्रों तक भी पहुंचे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि DBT के तहत मिली धनराशि का उपयोग सिर्फ सिलेंडर रिफिल के लिए ही हो। खाद्य विभाग को इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राशन वितरण में पारदर्शिता और सरलता पर जोर

बैठक में सीएम धामी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन भी किया जाए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों व बायोमीट्रिक कठिनाई झेल रहे पात्रों को राशन से वंचित न करने के भी निर्देश दिए। ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित भी किया जाएगा।

खाद्यान्न भंडारण और वितरण व्यवस्था पर विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने व संरक्षित भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही ताकि लाभार्थी किसी भी स्थान से आसानी से राशन भी प्राप्त कर सकें।

ई-पूर्ति पोर्टल पर निगरानी, मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत करने व फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

डीलरों की लापरवाही पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई डीलर या अधिकारी लापरवाही या अनियमितता बरतता है, तो उसे तत्काल ही निलंबित किया जाए। सभी राशन कार्डधारकों को हर माह समय पर और पूरी मात्रा में राशन उपलब्ध भी कराया जाए, खासकर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था भी की जाए।

अन्य अहम निर्देश

• राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर जरूरत के अनुसार आधुनिकीकरण भी किया जाए।
• प्रत्येक जिले के लिए बफर स्टॉक की योजना भी तैयार की जाए।
• मिड-डे मील व आंगनबाड़ी केंद्रों को समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
• खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण भी हो।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव व अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।