Details of officials' assets will not be made public; Information Commission dismisses appeal citing security concerns.
राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोक अधिकारियों की संपत्ति संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने से उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है, इसलिए ऐसी जानकारी आरटीआई के तहत उपलब्ध कराना जरूरी भी नहीं है।
मामला देहरादून निवासी विनय जायसवाल द्वारा सिंचाई विभाग के एक अधिकारी की संपत्ति का विवरण मांगे जाने से जुड़ा भी है। सूचना अधिकारी ने जानकारी देने से इनकार करते हुए इसे अधिकारी की निजता व सुरक्षा से जुड़ा मामला भी बताया था। इसके खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई के बाद आयोग ने विभाग के पक्ष को सही भी माना।
सुनवाई के दौरान विभाग ने तर्क दिया कि अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिका (ACR) का हिस्सा भी होता है, जिसे केवल विभाग के उच्च अधिकारी ही देख सकते हैं। आयोग ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सूचना देने से इनकार को उचित भी ठहराया।
हालांकि, अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया था कि राज्य शासनादेश के तहत लोक अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का विवरण हर वर्ष विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक करना भी अनिवार्य है। इसके बावजूद आयोग ने माना कि संबंधित अधिकारी की असहमति व सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए इस मामले में जानकारी सार्वजनिक ही नहीं की जा सकती।
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