Development service organizations submitted a memorandum to the minister opposing the amendment to the Panchayati Raj Act.
देहरादून: उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम-2016 में प्रस्तावित संशोधन को लेकर प्रांतीय विकास सेवा संगठन व ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने विरोध भी जताया है। इस संबंध में संगठनों के पदाधिकारियों ने ग्राम्य विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भरत सिंह चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा व अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराईं।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि क्षेत्र पंचायत सचिव के रूप में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की वर्तमान व्यवस्था को यथावत भी रखा जाए। उनका कहना है कि बीडीओ के स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सचिव बनाए जाने से क्षेत्र पंचायतों की कार्यकुशलता व विभागीय समन्वय पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है।
संगठनों ने यह भी तर्क दिया कि विकास खंडों के माध्यम से पिछले कई दशकों से ग्रामीण विकास व आधारभूत संरचना को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव उचित भी नहीं होगा।
प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि यदि प्रस्तावित संशोधन लागू भी होता है तो इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित भी हो सकती है। इसलिए पुरानी व्यवस्था को ही जारी भी रखा जाए।
इस मौके पर प्रांतीय विकास सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भरत चन्द्र भट्ट, महामंत्री मो. असलम सहित विभिन्न जिलों के विकास अधिकारी व कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
About the Author
