शहरी विकास और आवास विभाग के बजट में बढ़ोतरी की संभावना, 3000 करोड़ रुपये से ऊपर जा सकता है बजट
उत्तराखंड, 14 फरवरी 2025: प्रदेश के नगर निकायों, शहरी क्षेत्रों व नए शहरों की बसावट से लेकर अवस्थापना संबंधी कार्यों के लिए इस बार शहरी विकास और आवास विभाग को बजट बढ़ने की उम्मीद भी है। विभाग को पीएम आवास योजना 2.0 पर काम करना है और शहरी निकायों में सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं भी शुरू करनी हैं।
पिछले बजट में मिल चुका था 2565 करोड़ रुपये का आवंटन
पिछले बजट में शहरी विकास विभाग को 2565 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया था। इस राशि में एडीबी के सहयोग से नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपये, हल्द्वानी व अन्य शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 109 करोड़ रुपये, पेयजल व सीवर लाइनों के लिए 100 करोड़ रुपये, और ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के लिए 27 करोड़ रुपये भी शामिल थे।
इसके अलावा, पेयजल विभाग की केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए भी 100 करोड़ रुपये की राशि भी निर्धारित की गई थी, जबकि ग्रीन फील्ड व ब्राउन फील्ड निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नगर पालिकाओं में पार्क और ओपन जिम बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था।
गैरसैंण के लिए भी किया गया प्रावधान
इस बार शहरी विकास विभाग को ऋषिकेश परियोजना के साथ ही बढ़े हुए नगर निकायों में विकास कार्यों का भी जिम्मा सौंपा गया है। इसी कारण इस बार विभाग का बजट 3000 करोड़ रुपये से ऊपर ही जाने का अनुमान है।
उम्मीद की जा रही है कि नए बजट में शहरी क्षेत्रों की अवस्थापना को और भी बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजनाएं भी सामने आएंगी, जिससे प्रदेश के विकास में और तेजी आएगी।