उत्तराखंड के सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे, पर्वतीय इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की कवरेज को बढ़ाई जाएगी I
उत्तराखंड के सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे । इसके लिए पुलिस ने शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है वही डीजीपी अशोक कुमार ने बीते सोमवार को सभी पुलिस कप्तान के साथ अपराध और अभियानों की समीक्षा के लिए बैठक की थी । इसमें डीजीपी अशोक कुमार ने अभियानों में कमजोर पड़ रहे जिलों को और अधिक तेजी से काम करने के निर्देश दिए वही डीजीपी अशोक कुमार ने साथ ही सोशल मीडिया के संबंध में फैक्ट चेक करने की व्यवस्था को शामिल करने को कहा।
पटेल भवन में हुई इस बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस कप्तान को प्रोफेशन पुलिसिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए और डीजीपी अशोक कुमार ने हर माह एडीजी कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए । और कहा कि अच्छा कार्य करने वाले जिलों के कप्तान को सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ की कार्रवाई पर प्रशंसा की । और कहा कि उत्तराखंड पुलिस एप स्मार्ट पुलिसिंग की ओर अच्छा कदम है । इस पर जो भी सुविधाएं और सेवाएं हैं उन्हें आमजन तक पहुंचाने के लिए पुलिस को जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाने होंगे । साथ ही गौरा शक्ति मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और कॉल बैक प्रतिशत बढ़ाने को भी डीजीपी अशोक कुमार ने कहा ।
डीजीपी अशोक कुमार ने दोनों रेंज प्रभारियों को अपनी-अपनी रेंज में 1 से 3 साल की लंबित विवेचनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए । डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि वर्तमान में साइबर क्राइम बढ़ रहा है इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी पुलिस कप्तान की है। इसकी नियमित निगरानी की जिम्मेदारी आईजी निलेश आनंद भरणे को दी। और कहा कि हर जिले में साइबर थाना स्थापित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा । अभी तक प्रदेश में दो साइबर थाने संचालित होते हैं। इनमें एक देहरादून और दूसरा ऊधमसिंहनगर में है ।
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के भीतर राजमार्ग काफी बदल गए, नए राजमार्ग का निर्माण भी हुआ है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ओर ड्यूटी प्वाइंट को चिह्नित कर लिया जाए । नशे की हालत में वाहन चलाने वाले, रैश ड्राइविंग और स्टंट करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए और साथ ही ऑनलाइन चालान नहीं किया जा सकता तो लोगों के नकद चालान करें । पर्वतीय इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की कवरेज को बढ़ाई जाए।