पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, आयोग जल्द ले सकता है बड़ा फैसला
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अब तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के अन्य 12 जिलों में होने वाले इन चुनावों को लेकर अब सभी की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर ही टिक गई हैं। पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आयोग अब इस पर गहन मंथन भी कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार से विमर्श के बाद आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर सकता है। हालांकि, 23 जून को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी सरकार की भी पैनी नजर है, क्योंकि पंचायतों में आरक्षण का मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में ही है।
राज्य सरकार की ओर से चुनाव संबंधी तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाएं पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। इसमें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के परिसीमन, पुनर्गठन व मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण जैसे अहम कार्य भी शामिल हैं।
अब आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और इसकी सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है। सरकार की मंशा जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की ही बताई जा रही है, लेकिन मानसून की दस्तक व न्यायिक प्रक्रिया के चलते फैसला फिलहाल आयोग के विचाराधीन ही है।
राज्य निर्वाचन आयोग शासन से प्रस्तावित कार्यक्रम का ही इंतजार कर रहा है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट की सुनवाई व सरकार के सुझावों के बाद आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर सकता है।