जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की वर्षों पुरानी गुत्थी सुलझी, जिला प्रशासन ने तीन दिन में 87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की

देहरादून : जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना को लेकर वर्षों से लंबित भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान अब अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने महज 3 दिनों में 87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर इस महत्वाकांक्षी योजना की वर्षों पुरानी गुत्थी को भी सुलझा दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण राज्य और राष्ट्रहित की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट को जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय रूट मैप पर लाने की दिशा में ठोस कार्यवाही भी होनी चाहिए।

प्रभावितों का सत्यापन व मुआवजा तय

जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों का पूर्ण सत्यापन कर मुआवजे का निर्धारण भी करवा लिया है। भूमि अधिग्रहण कार्य में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक प्रगति हो चुकी है। शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश एसडीएम व विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलओ) को दिए गए हैं।

नई समिति का गठन, बाजार दर पर मुआवजा तय होगा

प्रभावितों की मांग पर “बाजार मूल्य पर मुआवजा” तय करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें एसडीएम डोईवाला एवं सब-रजिस्ट्रार को सदस्य भी बनाया गया है। समिति को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, ‘भूमि के बदले भूमि’ की मांग पर भी मानकों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

डीएम ने एसडीएम डोईवाला को निर्देशित किया कि पिछले 3 वर्षों में संबंधित क्षेत्र में हुई सभी रजिस्ट्री का विवरण प्रस्तुत करें, जिससे भूमि स्वामित्व से संबंधित विवादों का स्थायी समाधान हो सके।

43 परिवार, 93 काश्तकार प्रभावित

बैठक में जानकारी दी गई कि विस्तारीकरण क्षेत्र में कुल 43 परिवार और 93 काश्तकार प्रभावित हुए हैं, जिनमें कुछ छोटे भूखंडों का भी अधिग्रहण किया गया है। सभी प्रभावितों को पारदर्शिता के साथ उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

बैठक में एसएलओ स्मृता परमार, पुलिस अधीक्षक (सदर) जया बलूनी, एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम अपूर्वा सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।