मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की ली बैठक
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सुरक्षित भोजन व स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली। खाद्य सुरक्षा के संबंध में न्याय निर्णयन के लिए दायर वादों के विलंब के मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने न्याय निर्णायक अधिकारी, जिलाधिकारी, एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने निर्देशों के समय पर अनुपालन न होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने त्योहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को शुरू करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है। इस फूड टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्रवाई गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में ₹23 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। आरंभ में इस लैब की क्षमता 5000 सेंपलिंग टेस्ट की होगी।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रुद्रपुर में अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रोबाइलॉजिकल फूड लैब की स्थापना व लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स प्रोग्राम के संचालन के लिए भी संविदा के आधार पर 8 पदों की स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिव ने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान सीएस ने आमजन के लिए सेंपल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दूध व दुग्ध व खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी व प्रवर्तन कार्यां को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है।
बैठक में जानकारी दी गई कि चार धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच व अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त रूप से तैनाती की गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला के माध्यम से आम जनमानस व खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की मौके पर जांच, प्रशिक्षण, जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जनपद देहरादून में नैस्ले इंडिया के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण का आरंभ किया गया है तथा जनपद रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्रवाई गतिमान है।
बैठक के लिए प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव डॉ. आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला व बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।