उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर आज कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फैसला, आंदोलन जारी

उत्तराखंड सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला चर्चा में भी आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई नया फार्मूला भी तय कर सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर आरक्षण का पेच अब भी बना हुआ है। बैठक में इसके अलावा साइलेज नीति में संशोधन, स्वास्थ्य, शिक्षा व शहरी विकास विभाग से जुड़े कई अन्य प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है।

इधर, लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही चले गए हैं। कर्मचारियों ने देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन भी किया। शासन स्तर पर हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, आंदोलन जारी ही रहेगा।

उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का पालन भी नहीं कर रही है। न तो कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ है और न ही उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जा रहा है। इससे नाराज होकर कर्मचारियों ने कई विभागों में आवश्यक सेवाएं भी ठप कर दी हैं।

महासंघ के महामंत्री विनय प्रसाद ने बताया कि कर्मचारियों की गृह सचिव शैलेश बगौली के साथ वार्ता हुई, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश जल्द ही जारी करने और नियमितीकरण पर शीघ्र निर्णय का आश्वासन भी दिया गया। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होता, वे आंदोलन से पीछे ही नहीं हटेंगे।

सरकार व कर्मचारियों के बीच जारी इस गतिरोध के बीच अब सबकी नजरें आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर ही टिकी हैं, जहां इस मसले पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है।