Big relief to electricity consumers, no extra charges will be levied on increasing the load
देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य के उद्योगों व बड़े बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट भी किया है कि नया ईएचवी कनेक्शन लेने या मौजूदा बिजली लोड बढ़ाने-घटाने पर कनेक्टिविटी, पावर सिस्टम स्टडी, टेक्निकल फिजिबिलिटी व रजिस्ट्रेशन-सह-प्रोसेसिंग शुल्क ही नहीं वसूला जाएगा।
यह फैसला काशीपुर की काशी विश्वनाथ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर सुनवाई के बाद ही लिया गया। आयोग ने माना कि समान वोल्टेज स्तर पर लोड बढ़ाने के मामले में उपभोक्ता से शुल्क लेना नियमों के अनुरूप ही नहीं है और यूपीसीएल को वसूली गई राशि का समायोजन करने के निर्देश भी दिए हैं।
वहीं, आयोग ने देहरादून की 30 मेगावाट क्षमता वाली कुल्हाल जल विद्युत परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 120.89 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। करीब 50 वर्ष पुरानी इस परियोजना के अपग्रेडेशन से इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और बिजली उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना भी है।
इसके अलावा, उत्तरकाशी के धरासू स्थित 4 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़े विवाद पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विभिन्न कंपनियों के बीच समन्वय की कमी से यह स्थिति भी बनी है। आयोग ने यूपीसीएल, यूजेवीएनएल व निजी डेवलपर को आपसी बैठक कर समाधान निकालने व विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
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