उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर, कलाकारों की पेंशन दोगुनी, डॉक्टरों को मिलेगा अतिरिक्त भत्ता
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय भी लिए गए। बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का मामला कैबिनेट उपसमिति को भी सौंप दिया गया है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
वित्त विभाग
कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है।
कृषि विभाग
धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब उत्पादकों को राहत देते हुए रॉयल डिलिशियस सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति किलो व अन्य रेड डिलिशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।
संस्कृति विभाग
कलाकारों व लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया है।
आवास विभाग
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब निम्न जोखिम वाले आवासीय या छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट के माध्यम से पास भी कराए जा सकेंगे। पहले यह व्यवस्था विचलन के रूप में लागू थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है।
औद्योगिक विकास
एमएसएमई व औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। साथ ही बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव भी किया गया है। तकनीकी प्रकृति के कर्मचारियों को अब उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा भी जाएगा। इसके तहत 13 पद कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से भरे भी जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग
आयुष्मान भारत व अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का निर्णय भी लिया गया है। गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में चलेगी। 5 लाख रुपये तक के क्लेम का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी से होगा, जबकि इससे अधिक राशि वाले क्लेम ट्रस्ट मोड से निपटाए भी जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों से लिया जाने वाला अंशदान महंगाई दर के अनुसार लगभग 250 रुपये से बढ़कर 450 रुपये तक भी हो जाएगा।
कार्मिक एवं पेंशन
सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी भी दी गई है। इसके तहत प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए अलग विभाग गठित भी किए जाएंगे। इसके अलावा स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी के लिए 4 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
अन्य अहम निर्णय
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन से जुड़े मामले में 277 कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव कैबिनेट उपसमिति को भेजा भी गया है।
- दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला भी किया गया है, जिससे करीब 300 डॉक्टरों को लाभ भी मिलेगा।
कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, कलाकारों, उद्योगों व स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।