आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति का रास्ता साफ, नियमावली में होगा संशोधन, 50% पद होंगे आरक्षित

देहरादून | उत्तराखंड की 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार जल्द ही सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। यह जानकारी महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दी।

मंत्री के अनुसार, संशोधन प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसके बाद हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमित पदोन्नति संभव हो सकेगी।

फिलहाल क्या है व्यवस्था?

वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के लिए 40% कोटा निर्धारित है।

• 10% कोटा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है

• शेष 50% पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से होती है

लेकिन अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह उच्चीकृत कर आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया है। यानी अब मिनी आंगनबाड़ी का पद ही अस्तित्व में नहीं है।

5120 केंद्रों का उच्चीकरण, अब नियम भी बदलेगा

राज्य में 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकृत कर दिया गया है। इसके चलते मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए आरक्षित कोटे की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा:

“अब हम नियमावली में संशोधन कर 50 प्रतिशत सुपरवाइजर पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित करने जा रहे हैं। इससे हर वर्ष योग्य कार्यकर्ताओं को पदोन्नति मिल सकेगी।”

एक ही पद पर सेवानिवृत्ति का दर्द होगा खत्म

अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 से 20 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाता था। ऐसे में कई महिलाएं बिना प्रोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो जाती थीं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि:

“अब हर साल खाली पदों पर पदोन्नति दी जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं को उनका हक समय पर मिलेगा।”

महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम

इस निर्णय को महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। इससे जहां एक ओर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार होगा।

नियमावली संशोधन के संभावित बिंदु:

उत्तराखंड की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर की दिशा में ठोस पहल है।

अब यह देखना होगा कि प्रस्ताव कैबिनेट से कब पारित होता है और जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है।