उत्तराखंड में बिजली के दाम 12 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव, आयोग करेगा अध्ययन और जनसुनवाई
उत्तराखंड में बिजली के दाम अब फिर बढ़ेंगे। यूपीसीएल ने बोर्ड से 12 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास करने के बाद पिटीशन उत्तराखंड नियामक आयोग को भी भेज दी है। आयोग इसका अध्ययन करने के बाद इसे स्वीकार करेगा व आगे की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।
यूपीसीएल को 30 नवंबर तक अपनी पिटीशन फाइल करनी थी लेकिन यूपी के जमाने के 4300 करोड़ के हिसाब की वजह से प्रक्रिया अटक भी गई थी। निगम की मांग पर नियामक आयोग ने 16 दिसंबर तक व इसके बाद 26 दिसंबर तक का समय दिया था।
गुरुवार को यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर मुहर भी लग गई। इस आधार पर यूपीसीएल ने नियामक आयोग को अपनी पिटीशन भी भेज दी है। अब आयोग के विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं। सभी पहलुओं को समझने के बाद आयोग इस पिटीशन को स्वीकार भी करेगा।
इसके बाद नियामक आयोग जनसुनवाई भी करेगा। यहां आने वाले सुझावों के आधार पर आयोग नई विद्युत दरें तय करेगा, जो अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि विद्युत दरों संबंधी प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज दिया गया है।
15 फीसदी से ज्यादा महंगी होगी बिजली यूपीसीएल ने 12 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
यूजेवीएनएल ने अपना टैरिफ 2.33 से बढ़ाकर 2.83 रुपये करने व पिटकुल ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। तीनों निगमों का मिला दें तो कुल बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से ऊपर जा रही है। अब नियामक आयोग को इस पर अंतिम निर्णय भी लेना है।