फर्जी दस्तावेज़ बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी — सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश

उत्तराखंड सरकार अब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है जो फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

बाहर के लोग ले रहे हैं उत्तराखंड की सुविधाएं

मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर मिली शिकायतों में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के बाहर के कुछ लोग गलत जानकारी देकर आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेज बनवा रहे हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर वे उत्तराखंड के नागरिक होने का दावा करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।

डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता

सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हैं, बल्कि प्रदेश की जनसांख्यिकी (Demographic Structure) में भी बदलाव को ला रही हैं। इसी को देखते हुए राज्यभर में व्यापक स्तर पर जांच भी शुरू की जाएगी।

ग्राम प्रधानों से लेकर तहसील स्तर तक होगी जवाबदेही

जांच के दायरे में सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने ऐसे दस्तावेजों को जारी करने में लापरवाही या मिलीभगत की।

• ग्राम प्रधान
• ब्लॉक स्तर के अधिकारी
• तहसील प्रशासन

इन सभी से रिपोर्ट भी तलब की जाएगी।

दोषी मिले तो होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।