मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में जज का तबादला, विपक्ष ने उठाए सवाल

उत्तराखण्ड में तबादलों का सिलसिला जारी है। इस बीच एक ऐसा भी तबादला हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के मुताबिक उत्तराखण्ड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ आ गया है। कैबिनेट मंत्री के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज का तबादला हो गया। केस की सुनवाई जज मनीष मिश्रा कर रहे थे जिनका तबादला हो गया है। इस विषय को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

बता दें कि जज ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था, कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपने थी। विजिलेंस ने उसके बाद कोर्ट को इस संबंध में अवगत कराना था। लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस यह राय रखती उससे पहले ही जज साहब का ट्रांसफर हो गया है।

वहीं, विपक्ष का आरोप है और चर्चा का बाज़ार गर्म है कि सरकार द्वारा गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बचाने के लिये आनन-फानन में जज साहब का तबादला कर दिया गया। देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है।