आवास योजनाओं की होगी सचिव स्तर पर निगरानी, नक्शा पास प्रक्रिया होगी और आसान

प्रदेश में आवास विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति अब सीधे सचिव आवास की निगरानी में भी होगी। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं महत्वपूर्ण व निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही, नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा।

बुधवार को सचिव आवास ने एमडीडीए की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं और निर्माण गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता भी न किया जाए। उन्होंने कहा कि मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को सरल बनाने से आम नागरिकों व निवेशकों को राहत मिलेगी और अनावश्यक परेशानियां कम होंगी।

डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि

तेज और सुगम प्रक्रिया से शहरी विकास को गति मिलेगी और अवैध निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने से समस्याओं की पहचान और समाधान दोनों ही आसान होंगे।

बैठक में एमडीडीए की ऋषिकेश, देहरादून तहसील क्षेत्र, आढ़त बाजार व इंदिरा मार्केट से जुड़ी परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव आवास ने इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।