देहरादून में जीएसटी ट्रिब्यूनल शुरू, व्यापारियों के वादों का जल्द समाधान संभव
प्रदेश के व्यापारियों के लिए जीएसटी से जुड़े मामलों में अब बड़ी राहत मिली है। अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित वादों की अपील सीधे जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में दायर भी की जा सकेगी। बुधवार से ट्रिब्यूनल की देहरादून बेंच ने औपचारिक रूप से कामकाज शुरू भी कर दिया है।
ट्रिब्यूनल की देहरादून बेंच में 3 सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। इनमें आनंद शाह (तकनीकी सदस्य—केंद्रीय), राजेश जैन (न्यायिक सदस्य) व नरेश कत्याल (न्यायिक सदस्य) शामिल हैं। सभी सदस्यों ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार भी ग्रहण किया।
जीएसटी परिषद के निर्णय के तहत टैक्स से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए सभी राज्यों में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि व्यापारियों को कर मामलों में सीधे उच्च न्यायालयों का रुख ही न करना पड़े। देहरादून में बेंच शुरू होने से प्रदेश के 2 लाख से अधिक जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा।
ट्रिब्यूनल में सीजीएसटी और एसजीएसटी से संबंधित वादों की सुनवाई भी की जाएगी। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल टैक्स देयता, ब्याज व जुर्माने से जुड़े मामलों पर निर्णय करेगा। देहरादून में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल बेंच की शुरुआत से उत्तराखंड सहित आसपास के राज्यों के करदाताओं को त्वरित, पारदर्शी व निष्पक्ष अपील समाधान मिलने की उम्मीद है। यह पहल जीएसटी परिषद व वित्त मंत्रालय की देशभर में ट्रिब्यूनल बेंच सक्रिय करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा भी मानी जा रही है।