मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 19 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई, जिनमें जन विश्वास नियमन एक्ट, भूमि मालिकों के मुआवजे में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, शिक्षा व कर्मचारी लाभ से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
जन विश्वास नियमन एक्ट को मंजूरी
छोटे-छोटे अपराधों में अब कारावास की जगह सिर्फ अर्थदंड का प्रावधान होगा। पहले चरण में 7 एक्ट शामिल भी किए गए हैं।
ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा बढ़ा
- बिजली टावर निर्माण पर भूमि मालिकों को मिलने वाला मुआवजा 85% से बढ़ाकर सर्किल रेट का 200% किया गया।
- खेतों के ऊपर से लाइन गुजरने पर मुआवजा अब 15% से बढ़ाकर 30%, 45% और 60% किया गया।
ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन
केंद्र सरकार के निर्देश पर ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त FAR देने का प्रावधान किया गया।
- कमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाई गई।
- एग्रीकल्चर भूमि पर अब इको रिसॉर्ट के साथ सामान्य रिसॉर्ट भी बना सकेंगे, लैंड यूज़ बदलने की जरूरत नहीं होगी।
- पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई अब बिल्डिंग की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं होगी।
- टाउन प्लानिंग स्कीम व लैंड पुलिंग स्कीम को मंजूरी।
- UTGST संशोधन अध्यादेश पास।
- टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब भर्ती लोक सेवा आयोग से नहीं, सीधे विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
- PWD में JE पदों पर 10 वर्ष सेवा व डिप्लोमा धारकों को प्रमोशन से अवसर।
- नैनी-सैनी एयरपोर्ट का AAI के साथ MOU अब कैबिनेट से मंजूर।
- सितारगंज प्रभावितों की जमीन नियमितीकरण में सर्किल रेट वर्ष 2004 लागू होगा।
- CM घस्यारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग की सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
- रिस्पना-बिंदार एलिवेटेड रोड पर जीएसटी और रॉयल्टी वापसी का निर्णय,
- लगभग 575 करोड़ का GST और 46 करोड़ रॉयल्टी छूट के रूप में वापस होगी।
सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला—अब ‘परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान’।
15 साल पुराने वाहनों के स्क्रैप पर मोटर वाहन कर में 50% छूट,
इससे राज्य को 50 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता भी मिलेगी।
CM युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत
- ऑनलाइन कोचिंग
- NEET और JEE तैयारी
का लाभ छात्रों को मिलेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय गठित होगा, जिला स्तर तक भी मंजूरी।