अवैध खनन पर सख्ती से राजस्व में चार गुना उछाल, सरकार को मिल रहे 1200 करोड़
प्रदेश में अवैध खनन पर सरकार की सख्ती का बड़ा असर भी सामने आया है। खनन से मिलने वाला सालाना राजस्व चार गुना बढ़कर 1200 करोड़ रुपये भी पहुंच गया है, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति भी मिली है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन आवंटन और परिवहन प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाया गया। सितंबर 2024 में लागू नई खनन नीति के तहत ई-नीलामी, सेटेलाइट निगरानी व सख्त कार्रवाई से डेढ़ साल से भी कम समय में राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये भी हो गया।
खनन सुधारों में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत की है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरण मानकों के अनुरूप पारदर्शी खनन व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं।