उत्तराखंड सरकार अलर्ट: आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत देने की तैयारी तेज
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर प्रभावित परिवार को अनुग्रह राशि 72 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराई जाए। यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य कारणों से विलंब होता है तो हर हाल में एक सप्ताह के भीतर राशि पहुंचनी भी चाहिए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारियों को भी दी। उन्होंने मानसून अवधि में अब तक हुई क्षति का आकलन कर जल्द रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने कहा कि मानसून का डेढ़ माह ही शेष है, इसलिए सभी जिलों को हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता भी है।
बैठक में सचिव सुमन ने जिलों में गठित क्विक रिस्पांस टीमों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने और हर तहसील में एक रेस्क्यू व्हीकल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र की 7 सदस्यीय टीम जल्द ही उत्तराखंड आकर अतिवृष्टि व आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लेगी। इस अवसर पर टिहरी बांध से छोड़े जा रहे पानी की सूचना समय पर देहरादून व हरिद्वार जिलों को देने के निर्देश भी दिए गए।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी ने जिलाधिकारियों से नदियों के किनारे संवेदनशील रिहायशी इलाकों की पहचान कर अलर्ट मैकेनिज्म विकसित करने व अनुपयोगी हेलिपैडों का ऑडिट कराने पर भी जोर दिया। वहीं अपर सचिव आनंद स्वरूप ने आपदा संबंधी सूचनाओं को रीयल-टाइम अपडेट करने व जिलों में खर्च की गई धनराशि से जुड़ी रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश भी दिए।