AI से अवैध कब्जों पर लगाम: उत्तराखंड में सरकारी जमीनों की निगरानी में ‘यूकेजीएएमएस’ बना बड़ा हथियार
देहरादून — उत्तराखंड सरकार ने अब सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तकनीक का शक्तिशाली हथियार भी चला दिया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS) के जरिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है।
पिछले 6 महीने में सिस्टम ने 3 जिलों में 188 अवैध कब्जों की पहचान की, जिन पर विभागीय टीमों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल अतिक्रमण भी हटाया।
कैसे काम करता है UKGAMS सिस्टम?
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (USAC) ने सेटेलाइट आधारित हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग के माध्यम से सरकारी भूमि की मैपिंग व बफर जोन भी तैयार किए हैं।
इन बफर जोन की AI आधारित रियल टाइम निगरानी UKGAMS पोर्टल से ही की जा रही है। जैसे ही किसी सरकारी जमीन पर निर्माण या कब्जा भी दिखता है, सिस्टम तुरंत रेड अलर्ट भेजता है और संबंधित विभाग को लोकेशन सहित सूचना भी उपलब्ध करा देता है।
जिलावार कार्रवाई का विवरण
देहरादून में सर्वाधिक अलर्ट:
- राजस्व परिषद – 65
- नगर निगम – 20
- स्वास्थ्य विभाग – 11
- खेल, महिला सशक्तीकरण, जल संस्थान, पशुपालन, शिक्षा, पुलिस आदि – कुल 40+
ऊधमसिंह नगर में:
- शिक्षा विभाग – 15
- राजस्व परिषद – 14
- शहरी विकास, पुलिस, परिवहन, उद्योग, पंचायतीराज आदि – कुल 20+
नैनीताल में:
- राजस्व परिषद – 2
- पंचायतीराज, महिला सशक्तीकरण, सिंचाई विभाग – 1-1 अलर्ट
अब मोबाइल से होती है मॉनिटरिंग
USAC निदेशक नितिका खंडेलवाल के अनुसार, यह प्रणाली इतनी सरल बनाई गई है कि सभी विभागीय अधिकारी अपने मोबाइल से ही अलर्ट मॉनिटर भी कर सकते हैं।
अलर्ट मिलने पर टीमें मौके पर जाकर फोटो-वीडियो एप में अपलोड भी करती हैं, जिसे AI सिस्टम जांचता है और यदि अतिक्रमण हट चुका होता है, तो वह अपने आप अलर्ट भी हटा देता है।
योजनाओं में उपयोगी साबित होगा सिस्टम
इस तकनीक की एक और बड़ी उपयोगिता है — अब सरकार के पास सभी खाली सरकारी जमीनों की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध भी है। इससे किसी भी परियोजना की योजना बनाते समय भूमि चयन में सुविधा होगी व भूमि विवादों से भी बचा जा सकेगा।
उत्तराखंड सरकार की यह तकनीकी पहल भूमि संरक्षण, राजस्व की सुरक्षा व भविष्य की योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित हो रही है। UKGAMS न केवल अतिक्रमण रोक रहा है, बल्कि शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रहा है।