उत्तराखंड में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी, नई दरों पर सरकार इसी महीने ले सकती है फैसला

उत्तराखंड में भूमि की सर्किल दरों में औसतन 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। वित्त विभाग ने राज्य में सर्किल दरों का नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और प्रदेश सरकार इस पर जल्द ही निर्णय ले सकती है। खासकर उन बड़े शहरों के इलाकों में, जो नए कस्बों के रूप में विकसित हो रहे हैं, वहां सर्किल दरों में अधिक वृद्धि हो सकती है।

सामान्यत: वित्त विभाग हर वर्ष जनवरी में सर्किल दरों का निर्धारण करता है, लेकिन इस बार शहरी निकाय चुनावों के चलते यह निर्णय नहीं लिया जा सका था। हालांकि, वित्त विभाग ने पहले से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। विभाग ने जिलाधिकारियों के साथ नई सर्किल दरों पर दो से तीन दौर की बैठकें कीं और अब प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पंचायत चुनाव से पहले निर्णय की संभावना

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सर्किल दरों के प्रस्ताव के तैयार होने की पुष्टि की है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं, और माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले ही सर्किल दरों पर निर्णय ले लेगी। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

सर्किल दरों में बढ़ोतरी के मुख्य स्थान

विशेषज्ञों के अनुसार, गढ़वाल में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के आकार लेने के बाद, परियोजना के आसपास के इलाकों में सर्किल दरों में इजाफा होगा। इसके अलावा, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में भी भूमि की सर्किल दरों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

राज्य में बढ़ती शहरीकरण और विकास परियोजनाओं के चलते इन इलाकों में भूमि की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे सर्किल दरों में वृद्धि की आवश्यकता महसूस हो रही है।