इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट ब्लैक लिस्ट, झड़ीपानी ट्रैक को लेकर पढ़ें ये अपडेट
एमडीडीए के इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट का कार्य रफ्तार ही नहीं पकड़ पा रहा है। प्रभावितों को दुकान आवंटन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एमडीडीएम की ओर से कार्यदायी संस्था सामाग एमडीडीए रीयलिटी प्राइवेट लिमिटेड को अब ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि कार्यदायी संस्था का टेंडर भी निरस्त कर ठेकेदार पर नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना भी लगाया जाए।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण की परियोजनाओं की प्रगति को लेकर भी समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने कहा गया कि दिलाराम चौक से सीएम आवास तक प्रस्तावित सौंदर्यीकरण कार्य में ठेकेदार प्रगति नहीं कर रहा है। संबंधित ठेकेदार को नोटिस भी जारी कर 3 दिन में प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। प्रस्तावित आढ़त बाजार के निकट ग्राम ब्राह्मणवाला में मछली बाजार को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा।
आढ़त बाजार के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले दुकानदारों की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए व्यापारियों के साथ 17 फरवरी को बैठक करने पर भी सहमति बनी। बैठक में नवीन आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना के शीघ्र शिलान्यास के निर्देश भी दिए। उद्यान अनुभाग से माल देवता में प्रस्तावित वॉटरफॉल, गौरा देवी पार्क का सौंदर्यीकरण करने और आईएसबीटी पार्क आदि के शिलान्यास के निर्देश भी दिए।
एमडीडीए उपाध्यक्ष ने हरबर्टपुर में नवनिर्मित बस अड्डे और सिटी फॉरेस्ट परियोजना का शीघ्र लोकार्पण और प्रस्तावित तहसील पार्किंग परियोजना के शिलान्यास के भी निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने शहंशाही से झड़ीपानी के ट्रैक को विकसित करने के लिए मार्ग की मरम्मत करने, यात्रियों के विश्राम के लिए बेंच, शेड आदि की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। आलयम आवासीय परियोजना स्थल का सीमांकन कर निर्माण कार्यों को सुचारू कराने के निर्देश भी दिए।
आईएसबीटी बस अड्डा पर शुल्क और परिसर में आवंटित दुकानों के लिए निर्धारित मासिक शुल्क को फिर से निर्धारित किया जाएगा। समिति आईएसबीटी में यूनियन से वार्ता कर एक सप्ताह के भीतर किराया निर्धारित भी किया जाएगा। आईएसबीटी के निकट प्राधिकरण की भूमि के विकास के लिए व्यावसायिक प्लॉटिंग का प्रावधान कर ले-आउट प्लान भी तैयार किया जाएगा। वहीं इको पार्क निर्माण के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर टेंडर की कार्यवाही भी पूर्ण होगी।