यूसीसी पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान- विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में करेंगे लागू
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू भी करेंगे।
समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का चौथी बार भी कार्यकाल बढ़ा है। 27 मई 2022 ने समान नगारिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया था। इसके बाद समिति का तीन बार कार्यकाल भी बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का 4 महीने का विस्तार दिया गया। इस दौरान समिति द्वारा सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना भी जताई जा रही थी।