प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब चुनाव में पोलिंग पार्टियों को बिस्तर व अपनी जरूरत का अन्य सामान साथ में नहीं ले जाना होगा।

प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब चुनाव में पोलिंग पार्टियों को बिस्तर व अपनी जरूरत का अन्य सामान साथ में नहीं ले जाना होगा। जिले की टीम उनके लिए इसकी व्यवस्था भी करेगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे बताते हैं कि सभी जिलों को इसके लिए आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के लिए 13,250 वाहनों का अधिग्रहण भी किया गया है। जिनमें जीपीएस भी लगेगा। जिससे निगरानी करने में ओर भी मदद मिलेगी।

यदि कोई वाहन निर्धारित रूट से अन्यत्र रूट का प्रयोग भी करता है, तो इसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों के लिए 1 से 3 दिन पहले प्रस्थान करना होता है।

पोलिंग पार्टियों को कई बार अपना बिस्तर व अन्य सामग्री अपने साथ भी ले जानी पड़ती है, जिससे उनको असुविधा भी होती है। इस असुविधाओं को देखते हुए राज्य में पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है कि जिलों में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग पार्टियों के लिए बेड व बिस्तर की व्यवस्था जिले की टीम ही करेगी।

इसके लिए सभी जिलों को निर्देश भी दिए गए हैं। यह निर्देश दिए गए हैं कि ये व्यवस्थाएं पंचायतों से, स्वयं सहायता समूहों से या स्थानीय स्तर पर भी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में जिलों की आवश्यकता के अनुसार 13 हजार 250 वाहनों का अधिग्रहण भी किया जा चुका है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड व एसएसटी के लिए 3860 वाहन और पोलिंग पार्टियों के लिए 9190 वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। टैक्सी व मैक्सी श्रेणी के राज्य में पंजीकृत 56,598 वाहनों में से केवल 7,535 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है।

6526 पंजीकृत बसों व मिनी बसों में से 3,500 वाहनों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। जो वाहन चालक व परिचालक निर्वाचन ड्यूटी में तैनात रहेंगे। उनका मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 8,783 वाहन चालकों व परिचालकों को डाक मतपत्र के लिए फार्म 12 उपलब्ध भी कराया जा चुका है, उनमें से 8,675 ने सही प्रारूप पर फार्म भरकर उपलब्ध भी कराया है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, जितने भी वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन सभी में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। 10,091 वाहन मतदान दिवस पर ही प्रयोग होंगे। अभी तक 2600 वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था भी की जा चुकी है। मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी वाहनों में मतदान से 2 दिन पूर्व तक जीपीएस इंस्टॉल करने की कार्यवाही भी पूर्ण हो जाएगी। इसकी निगरानी के लिए राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।

मतदान स्थलों पर कर्मचारियों के रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर की भी व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इसके लिए धनराशि भी मंजूर की है। सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश में उन्होंने कहा, 8 बिस्तर सेट के लिए 500 रुपये मंजूर किए गए हैं। सभी राजस्व उपनिरीक्षकों को इसके लिए अग्रिम भुगतान भी किया जाएगा।